Contract Employees Breaking News: संविदा कर्मचारी के लिए एक बार फिर से कोर्ट के द्वारा एक हम फैसला सुना दिया गया है जिसके अंतर्गत अब संविदा कर्मियों को राहत मिली है और उनका भाग्य खुलता हुआ नजर आ रहा है हाई कोर्ट के माध्यम से संविदा कर्मियों को इस फैसले के अनुसार कई कर्मचारियों के समान ही वेतन और सुविधा दिया जाएगा राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से लंबे समय तक यह मुद्दा विचार अधीन रहा है राजस्थान में संविदा कर्मियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च को ही एक बड़ा फैसला दे दिया है इस फैसले के आधार पर जितने भी संविदा कर्मी है उन्हें नियमित किए जाने की काफी उम्मीद बढ़ चुकी है भारतीय सरकार की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कारक संविदा कर्मियों को एक बार फिर से महत्वपूर्ण फैसला दिया है जिसके अंतर्गत यह आदेश बरकरार रखा गया है जिसमें इन संविदा कर्मियों को नियमित रूप से रखने का आदेश और अन्य तरह की सुविधा उपलब्ध की जाएगी|
संविदा कर्मियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऐलान
सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत संविदा कर्मियों के लिए काफी बड़ा और राहत भरी खबर है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से राजस्थान सरकार के विशेष शिक्षकों के यहां से कार्य कर दिया गया है जिसमें उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दिया गया है न्यायालय ने यह भी माना है कि लंबे समय से संविदा पर कार्य कर रहे कर्मचारी नियमित पदों पर नियुक्त किया जाना काफी आवश्यक है इस फैसले से वर्तमान राजस्थान की गवर्नमेंट को चुनौती का सामना करना पड़ा है तथा सरकार अब वित्तीय आपूर्ति बढ़ाने वाली है क्योंकि नियमित करने से इन कर्मचारियों को अस्थाई वेतन देना पड़ेगा और तमाम प्रकार की सुविधा अन्य अधिकारियों की तरह ही उपलब्ध करानी पड़ेगी|
इन संविदा कर्मियों के पदों की पूरी डिटेल
वर्तमान समय की बात करें तो राजस्थान में संविदा कर्मियों के 401 पद रिक्त हैं और राज्य गवर्नमेंट की तरफ से 4 वर्ष पहले 2022 के रोल के आधार पर 12527 पद निकाले गए थे लेकिन अब तक मात्र 4126 पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी है इसके साथ ही बनाए गए नियम पर यह भी बताया गया है कि ऐसे संविदा कर्मी जो वर्षों से राज्य सरकार के यहां वेतन का लाभ उठा रहे हैं उन सभी को पत्र मानते हुए राज्य सरकार अब उनका नियमित करें और अन्य कर्मचारियों की तरह तमाम प्रकार के सुविधा उपलब्ध कराई लेकिन कोर्ट के इन आदेशों को शक्ति से लागू नहीं किया गया और समय पर संविदा कर्मियों की नियुक्ति अभी नहीं की गई संविदा कर्मी नियुक्त होने से संबंधित चिकित्सा व शिक्षा विभाग यहां पर सबसे आगे है इसके अलावा ग्रामीण विकास और नगर प्रसारण तकनीकी शिक्षा यहां पर कई विभाग समृद्धि किए गए हैं जिससे आने वाले समय में अब तमाम संविदा कर्मियों को लाभ मिलेगा|
संविदा कर्मियों के भाग्य का फैसला हुआ साफ
वर्तमान समय की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से संविदा कर्मियों के लिए तमाम प्रकार के बड़े फैसले लिए गए हैं राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है इस फैसले के आधार पर राजस्थान में लगभग 748 संविदा कर्मियों को अब नियमित रूप से किया जाएगा और सरकार को इनको नियमित रूप से वेतन और अन्य कर्मचारियों की तरह तमाम प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगे सरकार द्वारा इन कर्मचारियों को सर्व शिक्षा अभियान में जोड़ते हुए अन्य कर्मचारियों की तरह ही विस्तारित किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 19 मार्च 2025 को राजस्थान के सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सर्व विविध कर्मियों के लिए राजस्थान में बनाए गए 2022 के नियमों के अनुसार नया फैशन लिया गया है इसके साथ ही बाकी जो बचे हुए पद हैं जिन पर अभी तक नियुक्तियां नहीं की जा चुकी हैं उनको भी बहाल किए जाएंगे और लोगों को नियुक्तियां दी जाएगी|
